नेपालले थुप्रै याताना विरोधी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । त्यसैअनुसारका घरेलु कानुन पनि छन् । तर कार्यान्वयन फितलो हुदा भएका नियम कानुनले पीडितका लागि अर्थ राखेका छैनन् ।
यातना पीडित सरोकार केन्द्र सीवीक्टका अनुसार जनयुद्धको समयमा झण्डै १ लाख मानिसले शारीरिक तथा मानसिक याताना भोगे । विद्रोही तथा सुरक्षा निकाय दुबै पक्षबाट सत्य बकाउने नाममा पनि धेरै मानिसलाई यातना दिइयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा परेका उजुरीलाई बिश्लेषण गर्दा सुरक्षा निकायबाट धेरैले यातना पाएका छन् । अधिकारवादीहरुका अनुसार कानुन कार्यान्वयनकै क्रममा हुने अनुसन्धानमा धेरैले यातना पाउ“छन् ।
यातनालाई फौजदारि अपराध घोषित गर्ने छुट्टै कानुन बनाउन सरकारलाई सिफारिस गर पनि सुनुवाइ नभएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भनाइ छ ।
दण्डहिनता बढेकाले पनि यातनाका घटना बढेको सरोकारवालाको भनाइ छ । पीडितका लागि राज्यले पुनसर््थापना र राहतका व्यवस्था गर्न नसक्दा उनीहरु झन पीडा सहन बाध्य छन् । हुन त यातना बिरुद्धको १६ औँ अन्र्तराष्ट्रिय दिवस बुधवार काठमाडौंमा पनि मनाइयो । तर बर्षमा १ दिन सभा, ¥याली अन्तरकृया गरेर मनाइने दिवसले के अर्थ राख्ला ?
No comments:
Post a Comment