न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिबाट सूचना मन्त्रीलाई प्रतिवेदन

१९ असार । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को पहिलो संशोधन २०६४ अनुरुप गठित समितिले मन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले अधिकांश सञ्चारगृहमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । हाल क्रियाशिल पत्रकारमध्ये ८१ प्रतिशत अस्थायी रहेको, ५६ प्रतिशत पत्रकारसँग मात्रै नियुक्तिपत्र रहेको, ४३ प्रतिशत पत्रकारले न्यूनतमभन्दा कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको पनि आचार्यले बताउनुभयो ।
समितिका पदेन सदस्यसमेत रहेका नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँलेले श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा सञ्चारगृह उदासिन रहेको आरोप लगाउनुभयो । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री पौडेलले सरकारले कुनै पनि हालतमा ऐन कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहको सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरणमा कडाई गरिने पनि बताउनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

0 comments

Write Down Your Responses

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...