देशको अर्थतन्त्र झिनो दरले वृद्धि

२७ असार । चालू आर्थिक वर्षमा देशको अर्थतन्त्र ३ दशमलव ६ प्रतिशतको झिनो दरले मात्र बढ्ने भएको छ । यो ६ वर्ष यताकै न्यून वृद्धिदर हो । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गर्न लागेको आर्थिक सर्वेक्षणमा यो तथ्यांक समेटिएको छ ।

समयमा बजेट नआउनु, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नु तथा उत्पादन क्षेत्रमा ह्रास आई आयात बढ्नु यसमा मुख्य कारण हुन् । आर्थिक विस्तारका हिसाबले यो वर्ष संविधानसभा निर्वाचन यताकै खराब हो । चालू आर्थिक वर्ष संविधानसभा विघटन लगत्तै सुरु भएको थियो । यसमा ९ महिना ढिलो गरी पूर्ण बजेट आयो । पुरानै कार्यक्रम र करका दरहरू राखेर कामचलाउ सरकारले आय–व्ययको व्यवस्थापन गर्दा विकास निर्माणमा अपेक्षित खर्च हुन पाएन ।

चैत अन्तिम साता चुनावी सरकारले बजेट ल्याएर खर्च बढाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । असार २५ गतेको तथ्यांकअनुसार विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च करिब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार उक्त खर्च विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत मात्रै हो । यस वर्ष ६६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारी योजना थियो । असार २५ यता प्रयोजन खुलाई बिल भर्पाई पेस गरेर मात्र रकम निकासा हुने हुँदा उक्त खर्च बढ्ने सम्भावना निकै कम छ । चालू खर्च पनि ८१ प्रतिशतमात्रै भएको छ । अर्थतन्त्रमा सरकारी खर्चको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत हुन्छ ।

तर पनि सरकारी खर्चले अप्रत्यक्ष रूपमा निजी क्षेत्रको व्यापार बढाउनुका साथै खर्च गर्न उत्प्रेरित गर्छ । निर्माण सामग्री र केही सेवा क्षेत्रको व्यापारमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । यसरी विकास खर्च नहुँदा मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट० लक्ष्यअनुसार असुली भएको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लक्ष्यको ९७ प्रतिशतमात्रै असुली हुने देखिएको छ । यसमा लक्ष्य पूरा नहुनु निजी क्षेत्रको लगानी कम हुनु हो । यस वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर पनि १ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै छ । यो पाँच वर्षयताकै न्यून विस्तार हो ।

न्यून लगानी र कृषिको निराशाजनक उत्पादनले वृद्धि कम भएको अर्थविद् बताउँछन् । ुकृषि उत्पादन घटेर आयात बढिरहेको छ,ु अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले भने, ुत्यसले आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्ने देखिन्छ ।ु यो वर्ष धान उत्पादन ११ प्रतिशतले घट्यो । मकै उत्पादनमा ८ प्रतिशत ह्रास आयो । यसले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरलाई १ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित गरिदियो । यो पनि ६ वर्षयताकै न्यून विस्तार हो ।

सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर भने करिब ६ प्रतिशत छ । जसले ३ दशमलव ६ प्रतिशतको वृद्धि सम्भव बनाए पनि यसले मात्र उल्लेख्य रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ । अर्कातर्फ महँगी पनि नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । सर्वेक्षणले यस वर्ष करिब १० प्रतिशत मुल्यवृद्धि भएको देखाएको छ । यो ४ वर्षयताकै उच्च हो ।

0 comments

Write Down Your Responses

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...