कार्य सम्पादनमा सुदुरपश्चिमका ९ जिल्लामध्ये बाजुरा पहिलो, २० प्रतिशत अनुदान पाउने - E Net Nepal

Post Top Ad

contact e.enetnepal@gmail.com to Advertise here

कार्य सम्पादनमा सुदुरपश्चिमका ९ जिल्लामध्ये बाजुरा पहिलो, २० प्रतिशत अनुदान पाउने

Share This
कृष्ण ओली
१७ साउन । गरिबीको स्थानमा देशकै ७५ औं स्थानमा रहेको बाजुरा न्यूनतम सर्त मापन तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भने सुदुरपश्चिममै पहिलो भएको छ ।
जिल्ला विकास समिति बाजुराले ६२ अंक ल्याएर सुदूरपश्चिमका नौ वटा जिल्लालाई पछि पार्दै पहिलो भएको हो । कार्यसम्पादनमा उत्र्तिण भएसँगै बाजुराले थप २० प्रतिशत अनुदान रकम पाउने न्यूनतम सर्त मापन जिल्ला श्रोत व्यक्ति मनिराम खत्रीले बताउनुभयो ।


गएको आर्थिक वर्षमा भने बाजुरा कार्यसम्पादनमा अनुत्र्तिण भएको थियो । अनुत्र्तिण भएसँगै जिल्लाको कुल बजेटको २० प्रतिशत अनुदान कटौति भएको थियो, यो वर्ष थप रकम पाउने परेको छ, खत्रीले भने । न्यूनतम सर्त मापन तथा कार्यसम्पालनका सुचकहरुमा अनुत्र्तिण भएपछि जिल्लाको विकासका लागि आउने रकमको २० प्रतिशत माथि रकम कटौति गर्ने प्रावधान गरेको जिल्ला विकास समितिले जनाएको छ ।

बाजुराले हाल सम्मकै बढी अंक ल्याएको हो । जिल्लामा अनुदान रकम थपिने भएपछि जिल्ला बासीलाई केहि आश जागेको छ । योजना निर्माण, बजेट विनियोजन, कार्य सम्पादनमा गएको वर्ष ढिलासुस्ती हुँदा अनुदान रकम कटौति भएको थियो । यो वर्ष समयमै काम पुरा हुँदा र कार्यसम्पादनमा पनि सफल भएपछि थप अनुदान रकम आउने जिल्ला विकास समितिका लेखापाल पूर्णचन्द जैशीले बताएका छन् ।

कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम थप हुनेभएपछि जिल्लाको विकासमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ । कार्य सम्पादनमा बाजुरा अछामलाई पछि पार्दै सुदुरपश्चिममा पहिलो भएको हो । अछामले ६१ नम्बर प्राप्त गर्दै दोस्रो बनेको छ । विकास निर्माण, गरिबी, बेरोजगारी, अभाव र महँगीका हिसाबले देशकै ७५ औं स्थानमा रहेपनि कार्यसम्पादनमा भने पहिलो भएको खबर छ, यसले केहि आश जगाएको, जिल्ला विकास समितिका पूर्व सभापति एवं नेकपा एमाले जिल्ला कमिटि अध्यक्ष लालबहादुर थापाले बताए । न्यूनतम सर्त तथा कार्य सम्पादनमा सफल हुन जिल्ला विकास समितिले ५८ वटा मापन सर्त पुुरा गर्नु पर्ने प्राबधान रहेको छ ।

यसैगरी जिल्लाका २७ गाविस मध्ये २ वटा गाविस भने सर्तमापनमा अनुत्र्तिण भएका छन् । गुणस्तर सुनिश्चिततामा राम्रो अंक ल्याउन नसकेपछि जिल्लाका तोली र जगन्नाथ गाविस अनुत्र्तिण भएका हुन् । न्यूनतम सर्त मापनमा अनुत्र्तिण भएपछि तोली र जगन्नाथ गाविसमा करिब २ लाख देखि तीन लाख सम्मको अनुदान रोकिने भएको छ । जसका कारण गाविस बासी थप अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुने भएका छन् । ती गाविसले समावेशी बजेट विनियोजनामा विचार नुर्याउदा सर्त मापनमा अनुत्र्तिण भएको श्रोत व्यक्ति मनीराम खत्रीले बताएका छन् ।

ती दुई गाविसलाई पनि पुनरावेदनका लागि पठाइएकोले पहल गर्न सक्यो भने उत्र्तिण पनि हुनसक्ने खत्रीले बताए । सर्त मापन तथा कार्यसम्पादनमा छिमेकी जिल्ला अछामका ७५ गाविस मध्ये २१ वटा र बझाङ्गमा ४७ गाविस मध्ये तीन वटा गाविस अनुत्र्तिण भएका छन् । गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिको तीन वटा कार्य क्षेत्र अन्तरगत पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी देखि समान सहभागिता र समावेशी बजेट विनियोजन गर्दा सफल भएका जिल्लाहरुलाई थप अनुदान दिने सरकारी प्रावधान रहेको छ ।

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

contact e.enetnepal@gmail.com to Advertise here