राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पदाधिकारीविहीन

३१ भदौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग आजदेखि पदाधिकारीबिहीन भएको छ ।

आयोगको अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायसहित सम्पूर्ण सदस्यहरुले छ बर्षे कार्यकाल समाप्त भई सोमवारबाट अवकाश पाएका हुँन् । द्धन्द्धकालका घटना छानविन गर्न उपयुक्त संयन्त्र समेत गठन हुँन नसकेको अवस्थामा आयोग पदाधिकारीबिहीन भएको हो ।

सोमवारबाट आयोग अध्यक्ष उपाध्याय, सदस्यहरु रामनगिना सिंह, गौरी प्रधान, डा। लीला पाठक र डा। के।बी रोकायले अवकाश पाएका हुँन । ६ बर्षे कार्यकाल सकिएर उनीहरुले अवकाश पाएका हुँन । ०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन राजाले नियुक्त गरेका सदस्य बर्खास्त भएपछि उपाध्यायको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय आयोग पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । ०५७ मा स्थापना भएको आयोगको यो तेस्रो पदाधिकारी नियुक्ति हो ।

उपाध्यायसहितको टिम ३१ भदौं ०६४ मा नियुक्त भएको थियो । २ असोजबाट टिमले सपथ ग्रहण गरी औपचारिक कार्यभार सम्हालेको थियो । राजाले नियुक्ति गरेको विषयमा विवाद भएपछि ०६२र०६३ को जनआन्दोलन पछि करिव १६ महिना आयोग पदाधिकारीबिहिन भएको थियो ।

आयोग पदाधिकारीले रिक्त हुँने अवस्थाबारे सरकारलाई दुई महिना अगावै जानकारी गराएपनि सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । संवैधानिक प्रावधान अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आयोग पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । आयोग अध्यक्षका लागि सर्वोच्चबाट अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा बरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । अन्य चार सदस्य भने सहमतिका आधारमा सिफारिस गर्ने प्रचलन छ ।

६ बर्षे कार्यकालमा आयोगको पछिल्लो समयमा एमाओवादीले आलोचना गर्दै आएको थियो । बिशेषगरी द्धन्द्धकालका घटनाको छानविन र कारवाहीका लागि आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसप्रति एमाओवादी आयोगसँग असन्तुष्ट थियो ।

0 comments

Write Down Your Responses

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...