मुक्त भएको दिन नै बिर्सीसके हलियाले


कृष्ण अविरल ।

२२ भदौ । पुस्तौ पुस्तादेखि अरुको घरमा बन्धकी जीवन बिताउँदै आएको हलियाका लागि खुसीको दिन हो । तर वास्तविक हलियाले भने कहिल्यै खुसी मनाउँन पाएका छैनन् ।

भदौ २१ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुदूर तथा मध्यपश्चिममा रहेको हलिया प्रथाको अन्त्यसँगै मुक्तीको घोषणा गरेको थियो । हलिया आन्दोलनको अगुवाई गर्नेहरुले भदौ २१ लाई आन्दोलनका नाममा, मुक्तीका नामना, सम्झीदै आएका भएपनि यो वर्ष भने जिल्लामा कुनै चहल पहल देखिएन् । अगुवाहरु डोटीमा हलिया महासंघको अधिवेशन गर्न व्यस्त भएपछि जिल्लाका वास्तविक हलियाले भने मुक्ती भएको दिने हो, भनेर सुन्न पनि पाएन । किनकी मुक्ती पछि झनै सास्ती र पीडा थपिएको भन्दै यहाँका हलिया निकै आक्रोशित छन् ।
‘हलियालाई मुक्त होइन, सरकारले झन पीडा थपिदिएको छ, केमा खुसी मनाउनु,’ हलिया धने लवारले भने । नेपाल सरकारले ऋण मिनाह, पुनरस्थापना, जीवन सुरक्षाको ग्यारेन्टी, हलिया परिचय पत्रको व्यवस्था लगाएका पाँच बुदे सहमति गर्दै २०६५ साल भदौ २१ गते महिला मुक्तीको घोषणा गरेको थियो । आश्वासन सहित मुक्तीको घोषणा गरेपछि हलियाहरुले पनि आफुहरुले काम गर्दै आएको साहुको घरमा काम गर्न छोडेका थिए ।
मुक्तीको पाँच वर्ष पुरा भएपनि हलियाको जीवनमा भने झन पीडा थपिदै गएको अगुवा कलुवा लवारले भने । सदियौं देखि साहुको घरमा हलो जोतेर परिवार पाल्दै आएका हलियासँग बस्नलाई घर र कमाई खानलाई एक टुक्रा जमिन समेत छैन । पुरै परिवार नै यतिबेला विचल्लीमा छन् । एकातिर साहुले काम गर्न दिदैनन्, अर्कोतिर जीवन गुजारा गर्न कुनै विकल्प छैन्, तीन पुस्तादेखि हलिया बसेर छोडेका मनवीर लवारले बताए ।
हलियाहरुले छोराछोरीलाई स्कुल पढाउन पाएका छैनन्,। मुक्त पछि पेट भरी खान पाएका छैनन्, उनीहरुलाई चाड पर्व, रमाईलो भनेको केहि थाहै छैन् । पुनरस्थपानको प्रतिक्षामा बसेका यहाँका दर्जनौ हलिया परिवार सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि पुन हलिया बस्न बाध्य भएका छन् । हलिया पुनरस्थापनाको नाममा पटक–पटक गरिएका आन्दोलनले कुनै निष्र्कष नपाएपछि पछिल्लो समयमा सुस्ताएको छ ।
सरकारले दलित भएकै कारण अन्याय, दमन, शोषणमा परेका हलिया समुदायको समस्या नबुझेको हलिया अधिकार कर्मीको आरोप छ । हलिया मध्ये ९० प्रतिशत दलित समुदायकै छन् । सरकारी बेवास्था र सहमति कार्यान्वयन निकायको ढिला सुस्तीकै कारण हलिया झन हलिया हुदै जानु परेको हलिया महासंघका पूर्व अध्यक्ष डम्मर विकले बताए । हाल जिल्लामा एकहजार ३ सय ९३ जना हलिया प्रमाणिकरणमा परेका छन् । ती मध्ये अझै ८ सय ७५ जना अर्थात ६२ प्रतिशत हलियाले परिचय पत्र पाएका छैनन् ।
सरकारले पुनरस्थापना र घर जग्गा वितरणको गर्न पहिचानका लागि दिने भनिएको परिचय पत्र वास्तविक हलियालै नै नपाएको चौतर्फि गुनासो छ । उनीहरुले परिचय पत्र लिन समेत आर्थिक समस्या बाधा बनेको छ, भने आएका हलियाका लागि पनि जिल्ला मालपोत कार्यालय बाधक बन्ने गरेको हलियाको दुखेसो छ । हलियाहरुले नै आन्दोलनको अगुवाहरुले नाम बेचेर मात्र खाने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । जिल्लामा हलिाय मुक्ती समजा लगाएत दर्जन बढी हलियाको क्षेत्रमा काम गरिहेका छन् ।

0 comments

Write Down Your Responses

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...