आयोगको कार्यतालिकामा फेरबदल

३ असोज । निर्वाचन आयोगले सरकारको लिखित पत्र र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको आग्रहपछि निर्वाचन कार्यतालिका एक हप्ता पछि सारेको छ ।

आयोगले यस अघि कार्यतालिका सार्न नसक्ने भन्दै आएकोमा राजनीतिक सहमति होस र सबै पक्षलाई निर्वाचनमा समेट्न सकियोस भनेर कार्यतालिका संसोधन गरेको जनाएको छ । आयोगले अहिले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कुनै बाधा नपुग्ने गरी भन्दै कार्यतालिका संसोधन गरेको छ । आयोगले अहिलेको तालिका संसोधन अन्तिम हुने भन्दै फेरी पनि कार्यतालिका संसोधन गर्नुपरे निर्वाचनको अन्तिम तालिका समेत प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ । आयोगले यस अघि समानुपातिक निर्वाचन प्रणलीमा भाग लिने दलले निवेदन दिने मिति यही असोज सात गते र उम्मेद्वारको बन्दसूचि पेस गर्ने मिति असोज ११ गते तोकेको थियो । यस्तै प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेद्वारी दिनका लागि १० गते तोकेको थियो । आयोगको नया तालिकामा समानुपातिक तर्फ सहभागि हुने दलले निवेदन दिने मिति १४ गतेका लागि तय गरिएको छ भने प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता १८ गतेका लागि तोकेको छ ।

यस अघि १८ गते दल तथा उम्मेद्वारलाई प्रदान गर्ने भनिएको निर्वाचन चिन्ह अव २४ गतेका लागि सरेको छ । यससँगै आयोगले सार्वजनिक गरेका अन्य तालिका पनि पाच दिन देखि सात दिनसम्म पछि सरेको । प्रमुख दलहरुले असन्तुष्ट दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास स्वरुप कार्यतालिका पछि सार्न आयोगलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसमा सरकारले औपचारिक पत्राचार गरेर साथ दिएको छ । यस कारण आयोगले कार्यतालिका सात दिन पछि सारेको हो । तर यससँगै असन्तुष्ट दलहरुले पनि प्रत्यक्षतर्फको मनोनय दर्ता गर्ने दिन बन्दको आयोजना गरेका थिए । संसोधित कार्यतालिकालाई पनि त्यसरी नै प्रभावित गर्नेगरी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नसक्छन् । त्यसो भयो भने आयोगले के गर्छ त ? अहिले संविधानसभाको चुनाव हुन लागेको हो । आयोगले अहिलेको तालिका संसोधनलाई अन्तिम भन्दै फेरी सार्न परे अन्तिम मिति अर्थात चुनावको मिति पनि प्रभावित हुने चेनावनी दिएको छ । त्यसैले सरकार र मुख्य दलले निर्वाचन तयारी भन्दा केही दिन द्वन्द्व व्यवस्थापनमा लाग्नु जरुरी देखिन्छ ।

0 comments

Write Down Your Responses

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...